*देहरादून*
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति के आरोपों में विजिलेंस ने मुकदमे की अनुमति के लिए सरकार से अनुरोध किया है। विशेष न्यायाधीश ने 8 अक्टूबर तक धामी कैबिनेट से इस मामले में निर्णय लेने को कहा है। मामले की सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आय से अधिक सम्पत्ति के आरोपों में घिरे हुए हैं और आने वाले चालीस दिन उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।
धामी कैबिनेट को 8 अक्टूबर तक यह निर्णय लेना है कि मंत्री जोशी पर मुकदमा चलाया जाए या नहीं। यह मामला विजिलेंस ने 8 जुलाई 2024 को मंत्री परिषद को भेजा था और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार तीन महीने की अवधि में स्वीकृति का निर्णय लेना आवश्यक है। विजिलेंस कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को तय की है और कहा है कि कैबिनेट के निर्णय से अदालत को सूचित किया जाना चाहिए। वहीं अब इस मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने-सामने हो गई हैं।
कांग्रेस का कहना है कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से संबंधित विभागों में लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं और उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति के आरोप हैं, जिसमें विजिलेंस ने सरकार से जांच के लिए अनुमति मांगी है। वहीं मामले को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि यह मामला कैबिनेट मंत्री से जुड़ा हुआ है और मामले पर फैसला कैबिनेट करेगी। हरिद्वार से सांसद पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि इस मामले का फैसला कैबिनेट करेगी लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने बातो ही बातो में सरकार को मैसेज देने का भी काम किया है। उनका कहना है हमे अपना और पराया छोड़कर न्याय का साथ देना चाहिए