मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने गुरुवार को सचिवालय में भूमि अभिलेखों के डिजीटलीकरण के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को भूमि अभिलेखों से जुड़े विभिन्न सॉफ्टवेयर्स की प्रगति की जानकारी ली और निर्देश दिए कि सभी पोर्टल शीघ्र शुरू किए जाएं।
*मुख्य निर्देश:*
– *भूलेख पोर्टल 1 जनवरी से शुरू*: इससे आमजन को राहत मिलेगी, दाखिल खारिज का स्टेटस अपडेट होते ही व्हाट्सएप और एसएमएस के माध्यम से सूचना मिलेगी।
– *आरसीएमएस पोर्टल 26 जनवरी, 2026 तक शुरू*: राजस्व कोर्ट को ई-कोर्ट के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिससे मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी।
– *पटवारी-कानूनगो के लिए समय-सीमा*: भूमि अभिलेखों के सत्यापन के लिए समय-सीमा निर्धारित कर सॉफ्टवेयर में शामिल किया जाएगा।
– *आईटीडीए को सिस्टम मजबूत करने के निर्देश*: आवश्यक ढांचागत और तकनीकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने और सभी हितधारकों का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए हैं।
क्या आप भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण से जुड़ी अधिक जानकारी चाहते हैं या उत्तराखंड सरकार की अन्य डिजिटल पहल के बारे में जानना चाहते हैं?