देहरादून। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से आज उनके कैंप कार्यालय में उपनल कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने भेंट कर राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए 12 साल सेवा से संबंधित आदेश पर आभार व्यक्त किया।
गौरतलब है कि उपनल कर्मचारी लंबे समय से समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग कर रहे थे। उनकी इस लम्बित मांग पर राज्य सरकार ने सकारात्मक निर्णय लेते हुए कार्मिकों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के निरंतर प्रयासों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के फलस्वरूप, राज्य सरकार ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि—राज्य सरकार के अधीन विभागों/संस्थानों में उपनल के माध्यम से तैनात ऐसे कार्मिक, जिन्होंने 12 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूर्ण की है, उन्हें समान कार्य-समान वेतन के सिद्धांत पर वेतनमान का न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अन्य उपनल कार्मिक, जिन्होंने चरणबद्ध रूप से अपनी सेवाएं पूर्ण की हैं, उन्हें भी जल्द ही समान कार्य-समान वेतन के अनुरूप न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा।
उपनल कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने इस निर्णय को कर्मचारियों के लिए अत्यंत राहतकारी बताते हुए मंत्री गणेश जोशी का धन्यवाद किया।
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया हुए कहा कि राज्य सरकार कर्मचारी हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनके कल्याण हेतु निरंतर कार्य कर रही है।