*देहरादून।* मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित उत्तराखंड प्रमुख संगठन सम्मेलन-2026 में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश भर से आए ब्लॉक प्रमुखों के सामने क्षेत्र पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए चार महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। CM ने कहा कि क्षेत्र पंचायत निधि को पुनः प्रारंभ किया जाएगा, प्रतिनिधियों के मानदेय-भत्तों में वृद्धि की जाएगी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ब्लॉक स्तरीय समिति में ब्लॉक प्रमुख को शामिल किया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्र में शामिल करने से पहले संबंधित ग्राम पंचायत से विचार-विमर्श अनिवार्य होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्लॉक प्रमुख सरकार और जनता के बीच सेतु हैं और ग्रामीण विकास में उनकी अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में सरकार अंत्योदय की भावना से काम कर रही है और ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान से हजारों लोगों को लाभ मिला है। पंचायतों को मजबूत करने के लिए छठे राज्य वित्त आयोग के तहत स्थानीय निकायों की कर राजस्व में हिस्सेदारी 10.5% से बढ़ाकर 12.5% की जा रही है, जिसके लिए अनुपूरक बजट में 721 करोड़ की व्यवस्था की गई है। गांवों में पंचायत भवनों का चरणबद्ध निर्माण भी कराया जाएगा।
CM धामी ने कहा कि विकसित उत्तराखंड का लक्ष्य गांवों को आत्मनिर्भर बनाकर ही पूरा होगा, इसके लिए होमस्टे, पर्यटन, कृषि और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे रिवर्स पलायन में 44% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है, साथ ही धर्मांतरण विरोधी, दंगारोधी और नकल विरोधी कानून लागू किए गए हैं और 35 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी भर्ती से सरकारी नौकरी मिली है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से पंचायत निधि का पारदर्शी उपयोग और गुणवत्तापूर्ण विकास कार्य सुनिश्चित करने का आह्वान किया।