*देहरादून, 7 अगस्त 2026।* मुख्यमंत्री *पुष्कर सिंह धामी* की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में जनकल्याण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, श्रमिक कल्याण, शिक्षा, खेल, पर्यटन और औद्योगिक विकास से जुड़े 14 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
महानिदेशक सूचना एवं अपर सचिव मुख्यमंत्री *बंशीधर तिवारी* ने प्रेस ब्रीफिंग में इन निर्णयों की जानकारी दी।
*कैबिनेट के प्रमुख 14 फैसले*
*1. गौ एवं भैंस पालन योजना का दायरा बढ़ा*
राज्य सेक्टर की गौ पालन योजना में अब *सामान्य वर्ग* के पशुपालकों को भी शामिल किया गया। लाभार्थी गाय के साथ *भैंस* भी खरीद सकेंगे। पशु की यूनिट कॉस्ट 40 हजार से बढ़ाकर *60 हजार रुपये* की गई। SC/ST को 90% और सामान्य वर्ग को 60% तक सब्सिडी मिलेगी। पहले वर्ष में 2128 पशुपालकों को लाभ मिलेगा।
*2. उत्तराखण्ड मजदूरी संहिता नियमावली-2026 लागू*
न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम का दोगुना भुगतान, हर माह की 7 तारीख तक वेतन, डिजिटल भुगतान और समान काम-समान वेतन जैसे प्रावधान।
*3. अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास नियमावली-2026*
SC/ST छात्र-छात्राओं को बेहतर आवास, भोजन और शैक्षणिक वातावरण मिलेगा।
*4. ईको टूरिज्म को बढ़ावा*
उच्चाधिकार प्राप्त समिति में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया। पर्यावरण संरक्षण, जड़ी-बूटी प्रबंधन और स्थानीय समुदायों के समन्वय पर जोर।
*5. जीएसटी अधिनियम में संशोधन अध्यादेश*
केंद्र के अनुरूप उत्तराखण्ड GST अधिनियम-2017 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाया जाएगा।
*6. हल्द्वानी में हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स*
लामाचौड़ क्षेत्र की 73 हेक्टेयर वन भूमि में से लगभग *40 हेक्टेयर* भूमि उच्च न्यायालय परिसर के लिए हस्तांतरित।
*7. राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के लिए 122 पद*
गौलापार, हल्द्वानी स्थित विश्वविद्यालय के संचालन हेतु 122 नियमित पद + आउटसोर्स पद स्वीकृत। 29 अगस्त से पहला सत्र शुरू।
*8. बंगाली SC सहायता कोष में संशोधन*
दिनेशपुर-शक्तिफार्म क्षेत्र की समिति में उपाध्यक्ष व सदस्य पदों पर बंगाली समुदाय से ही नामांकन।
*9. सहकारी समिति नियमावली से भेदभाव खत्म*
SC ने कुष्ठ रोग वाला भेदभावपूर्ण प्रावधान हटाने का आदेश दिया। अब मानसिक अक्षमता संबंधी प्रावधान जोड़ा जाएगा।
*10. जल जीवन मिशन प्रोटोकॉल लागू*
ग्रामीण पेयजल योजनाओं का कमीशनिंग और ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण भारत सरकार के नए प्रोटोकॉल से होगा।
*11. वन विकास निगम में पारदर्शी भर्ती*
स्केलर पदों के लिए 100 अंकों की लिखित परीक्षा अनिवार्य।
*12. हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे*
UP और उत्तराखंड सरकार के बीच मेरठ से *हरिद्वार* तक एक्सप्रेसवे विस्तार के लिए MoU होगा। धार्मिक पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा।
*13. औद्योगिक संबंध नियमावली-2026*
औद्योगिक विवादों का समयबद्ध निस्तारण, ट्रेड यूनियन मान्यता, शिकायत निवारण समिति, हड़ताल-तालाबंदी की स्पष्ट प्रक्रिया और श्रमिक री-स्किलिंग फंड।
*14. रिवर राफ्टिंग/कयाकिंग नियमावली-2026*
पर्यटकों की सुरक्षा के लिए गाइड ट्रेनिंग, उपकरण जांच और CCTV की अनिवार्यता।
कैबिनेट ने स्पष्ट किया कि इन निर्णयों से *ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती, श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण, विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं, खेल और न्यायिक ढांचे का विस्तार, ईको टूरिज्म और औद्योगिक विकास* को नई दिशा मिलेगी।
सरकार का लक्ष्य *जनकल्याण, पारदर्शी प्रशासन और समावेशी विकास* है।