महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने गुरुवार को सचिवालय में “बाल विवाह मुक्त भारत” अभियान की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाल विवाह मुक्त भारत के संकल्प को उत्तराखंड में पूरी गंभीरता से पूरा किया जाए। भारत सरकार द्वारा 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर तक मिशन मोड में यह अभियान चलाया जा रहा है।
मंत्री ने बताया कि अभियान के तहत हर ग्राम पंचायत से बाल विवाह मुक्त ग्राम सभा का प्रमाण पत्र लिया जाएगा। ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव प्रमाण पत्र देंगे कि उनका गांव पूरी तरह बाल विवाह मुक्त है। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारियों और बाल कल्याण समिति को मिशन मोड पर लगाने और लगातार मॉनिटरिंग व रिपोर्टिंग के निर्देश दिए।
रेखा आर्या ने कहा कि बागेश्वर जैसे जनपदों में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पिछले दो-तीन वर्षों में प्रदेश में 78 बाल विवाह के मामले रोके गए हैं। उन्होंने पोर्टल पर आने वाली हर सूचना पर त्वरित कार्रवाई और गांव-गांव तक जागरूकता पहुंचाने के निर्देश दिए।
