*देहरादून, 25 अगस्त -* मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।
बैठक में सहकारिता, स्वास्थ्य, परिवहन, सड़क, शिक्षा, सैनिक कल्याण, ऊर्जा समेत कई महत्वपूर्ण विभागों से जुड़े फैसले लिए गए।
कैबिनेट में मौजूद मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, खजान दास, राम सिंह कैड़ा, मदन कौशिक और प्रदीप बत्रा मौजूद रहे।
*कैबिनेट के 17 बड़े फैसले -*
*1.* राष्ट्रीय सहकारी नीति 2026 के अनुरूप उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी मिली।
*2.* उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मंजूरी। CNG वाहनों को ग्रीन सेस में छूट जारी रहेगी, हाइब्रिड वाहनों की छूट वापस ली गई।
*3.* देश के अन्य राज्यों की EV पॉलिसी का अध्ययन कर उत्तराखंड की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार की जाएगी।
*4.* स्वास्थ्य विभाग में सांख्यिकी संवर्ग के गठन को मंजूरी।
*5.* दवा और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के गठन को मंजूरी, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में खरीद होगी।
*6.* राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने को मंजूरी।
*7.* कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी।
*8.* लोकायुक्त चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति 2026 को मंजूरी।
*9.* उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली 2026 को मंजूरी।
*10.* सीड्स एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा।
*11.* रिस्पना किनारे काठबंगला के 116 आवासों के लिए मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10% राशि अब राज्य सरकार वहन करेगी।
*12.* शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों को मंजूरी मिली।
*13.* अंत्योदय फाउंडेशन को ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट के प्रस्ताव को मंजूरी, स्टांप ड्यूटी में छूट दी गई।
*14.* सैनिक कल्याण विभाग के तहत उपनल कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ तीन चरणों में दिया जाएगा, दूसरा चरण 9 नवंबर से शुरू होगा।
*15.* 1 जनवरी 2016 से ब्रेक वाले उपनल कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, नए पद सृजन के लिए शासन स्तर पर समिति बनेगी।
*16.* सेवा मुक्त अग्निवीरों के लिए 6 पदों वाला समर्पित प्रकोष्ठ / सेल बनाया जाएगा।
*17.* UPCL के 1320 मेगावाट कोयला आधारित पावर प्लांट की न्यूनतम बोली अडानी ग्रुप को, 25 वर्षों के लिए अडानी पावर प्लांट स्थापित करेगा, छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक आवंटित।