*देहरादून।* मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में ई-ऑफिस, सरकारी परिसंपत्तियों की मॉनिटरिंग, सिंगल यूज प्लास्टिक और पेंशन प्रकरणों की समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि अगले दो माह में सभी सरकारी परिसंपत्तियों की उत्तराखंड गवर्नमेंट एसेट्स मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल पर मैपिंग और जियोफेंसिंग पूरी की जाए, ताकि अतिक्रमण होने पर तत्काल अलर्ट मिल सके और कार्रवाई हो सके। विभागीय सचिव साप्ताहिक समीक्षा करें और सभी जिलाधिकारियों को सिस्टम पर ऑनबोर्ड किया जाए।
उन्होंने ई-ऑफिस को शत-प्रतिशत लागू करने, सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार करने और नियमित अभियान चलाने को कहा। साथ ही सेवानिवृत्त शिक्षकों व कर्मचारियों को समय पर पेंशन और ग्रेच्युटी भुगतान सुनिश्चित करने, लंबित मामलों के लिए विशेष कैंप लगाने और मेडिकल बिलों की प्रक्रिया सरल कर निवास वाले जिले के डीडीओ से भुगतान की व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए।